समय-सीमा की बैठक में निगमायुक्त परिहार का सख्त रुख, लंबित प्रकरणों पर अब जवाबदेही तय
समय-सीमा की बैठक में निगमायुक्त परिहार का सख्त रुख, लंबित प्रकरणों पर अब जवाबदेही तय
विभागीय कार्यों की रोजाना समीक्षा और टीएल प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश
कटनी – नगर निगम की समय-सीमा (टीएल) बैठक में सोमवार को निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने लंबित प्रकरणों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमआईसी सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने कार्यों की रोजाना समीक्षा करने तथा टीएल पत्रों पर एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निगमायुक्त ने ई-ऑफिस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जिन विभागों का पंजीयन हो चुका है, वे नस्तियों का संचालन अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से करें। शेष विभागों में भी ई-ऑफिस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण, समग्र की आधार से लिंकिंग एवं ई-केवाईसी में तेजी तथा लंबित टीएल प्रकरणों को प्राथमिकता से पूरा करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
महत्वपूर्ण परियोजनाओं की तय होगी समय-सीमा
निगम की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा कराने के लिए निगमायुक्त ने प्रत्येक प्रोजेक्ट की स्पष्ट समय-सीमा तय करने के निर्देश दिए। पेयजल आपूर्ति, सब्जी मंडी, मीट मार्केट एवं डेयरी विस्थापन सहित अन्य परियोजनाओं की चरणवार समीक्षा करते हुए नियमित मॉनिटरिंग और समय पर कार्य पूर्ण कराने को कहा गया। विलंब होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए।
मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर फोकस
वर्षा ऋतु में जलजमाव एवं मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए निगमायुक्त ने शहर की सफाई व्यवस्था और जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कीटनाशक छिड़काव एवं फॉगिंग अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई में भी तेजी लाने को कहा गया। वार्ड क्रमांक 22 एवं 39 में स्वच्छता कर्मियों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
फायर सेफ्टी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी तेज
अवैध कॉलोनियों, फायर सेफ्टी, जर्जर भवनों और स्वीकृति के विपरीत निर्मित भवनों की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। लंबित अवैध कॉलोनी प्रकरणों में संबंधित थानों से समन्वय कर एफआईआर की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। कोचिंग सेंटर, अस्पताल, होटल एवं मॉल में फायर सेफ्टी मानकों की जांच कर कमियां मिलने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। अवैध मैरिज गार्डन, जर्जर भवनों और नियम विरुद्ध निर्माणों को क्षेत्रवार चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई एवं कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया।
हैंडपंप और जल स्रोतों का कराए क्लोरीनेशन
वर्षाकाल में पेयजल की शुद्धता एवं जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए निगमायुक्त ने सभी हैंडपंपों एवं जल स्रोतों का नियमित क्लोरीनेशन कराने के निर्देश दिए। जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के साथ क्लोरीनेशन के बाद पानी की गुणवत्ता की जांच कराने पर भी जोर दिया गया, ताकि दूषित जल से होने वाली बीमारियों की आशंका को कम किया जा सके।
पीएम स्वनिधि और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के निर्देश
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान 25 हजार एवं 50 हजार रुपये के नवीन आवेदनों की कम प्रगति पर निगमायुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। संबल योजना एवं समग्र ई-केवाईसी के लंबित प्रकरणों का भी समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
कम राजस्व वसूली पर नाराजगी, बकायादारों से घर-घर संपर्क के निर्देश
जलकर राहत योजना एवं राजस्व वसूली की समीक्षा में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर निगमायुक्त ने वसूली बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। बकायादारों से डोर-टू-डोर संपर्क करने के साथ पात्र मामलों में नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई करने को कहा गया। लंबित 118 नामांतरण प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई तथा नवीन आवेदनों में आरएसआई एवं एआरआई की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कर शत-प्रतिशत प्रकरणों का ऑनलाइन निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश राजस्व अमले को दिए गए।
अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की भी हुई समीक्षा
बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर की तीसरी निविदा जारी करने, भिक्षावृत्ति रोकने के लिए एनयूएलएम के माध्यम से कार्रवाई, आईएचएसडीपी भवनों का आवंटन, प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों से आवेदन कराने, वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों का पेंचवर्क तथा स्वीमिंग पूल की मरम्मत का स्टीमेट तैयार करने सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कर प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए।
ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह एवं सुधीर मिश्रा, राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक यंत्री सुनील सिंह, आदेश जैन, स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी, पवन श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, जे.पी. बघेल, रवि हनोते, शैलेन्द्र प्यासी, हिमांशु गौतम, अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सहित सहायक राजस्व अधिकारी, योजना प्रभारी, कार्यालय अधीक्षक, सिटी मिशन मैनेजर एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
